आपने कर योग्य आय को कम करने के लिए कुछ वित्तीय साधनों में निवेश के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप इन सभी के बारे में जानते हैं? यह उपकरण न केवल आयकर कटौती का दावा करने में उपयोगी हैं बल्कि लंबी अवधि के लिए धन बनाने में भी मदद करते हैं।
भारत का आयकर विभाग अध्याय VI ए के तहत बकाया कर से कई कटौतियाँ प्रदान करता है। यह छूट और कटौतियाँ करदाताओं को बचत और निवेश के लिए प्रेरित करने के प्रभावी साधन के रूप में कार्य करती हैं। यद्यपि 80 सी कटौती आयकर अधिनियम सबसे प्रसिद्ध है, अन्य समान कर कटौती लोगों को अपने कर बिल को कम करने में मदद कर सकती है। धारा 80C क्या है, उसकी लिमिट, 80C कटौती सूची और विभिन्न कर बचाने वाले निवेश विकल्प को देखें जिन पर आपको विचार करना चाहिए।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C क्या है?
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ/HUF) को कर-बचत निवेश और खर्चों को कर कटौती के योग्य बनाकर कर योग्य आय को कम करने की अनुमति देती है। इस धारा के तहत कुल वार्षिक आय पर ₹1,50,000 की सीमा लागू है जिससे कटौती चाहने वाले व्यक्ति भी विभिन्न बाजार योजनाओं में शामिल हो सकते हैं और अधिनियम के तहत अपनी आय के हिस्से पर कटौती का दावा कर सकते हैं। धारा 80C के तहत लाभ विभिन्न भुगतानों पर कर कटौती के प्रावधानों से संबंधित हैं। योग्य अर्जक और करदाता प्रत्येक वर्ष कटौती में ₹1,50,000 लाख तक का दावा कर सकते हैं, जो कि धारा 80C, 80CCC, और 80CCD के तहत उपलब्ध कुछ कटौतियों का मिश्रण है।
धारा 80C के तहत कर योग्य कटौती
करदाता हर वित्तीय वर्ष में बड़ी मात्रा में समय लगते और प्रयास करते हैं ताकि करों पर पैसे बचाने वाले निवेश करने के लिए रणनीतियों पर शोध और खोज की जा सके। बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में जाने से लेकर एजेंटों से संपर्क करने या ऑनलाइन उपलब्ध कई कर-संबंधित उत्पादों की सूची से भ्रमित होने तक, यह प्रक्रिया काफी लम्बी हो सकती है। इसके आलावा दूसरी बड़ी परेशानी है कि आप वित्तीय भाषा को समझना और लागू करना आम तौर पर संघर्ष भरा कार्य है क्योंकि आपका शैक्षिक इतिहास गैर-वित्तीय हैं।
अपनी मेहनत की कमाई को प्रभावी ढंग से उपयोग करने और बढ़ाने के लिए आपको टैक्स प्लानिंग की बारीकी को समझना चाहिए। नौकरी पेशा लोग अपनी कमाई के आधार पर अलग-अलग टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। हालांकि, सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत प्रावधान प्रदान किए हैं जो विभिन्न कटौती की अनुमति देते हैं ताकि उन्हें पैसे बचाने में सहायता मिल सके। कर-बचत योजनाएं और पहल जो व्यक्तियों या एचयूएफ सदस्य को कर लाभ प्रदान कर सकती हैं, उन्हें धारा 80C कटौती सूची में शामिल किया गया है। धारा 80C कटौती सूची में जाने से पहले, उपलब्ध विभिन्न कर कटौती से खुद को परिचित करना एक अच्छा विचार है।
धारा 80C कटौती सूची को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- व्यक्ति की निवेश गतिविधियाँ आप अपना पैसा किसी फंड या स्कीम में कुछ समय के लिए लगाते हैं, फिर उसे अतिरिक्त ब्याज और फायदे के साथ वापस पाते हैं।
- व्यक्ति की व्यय गतिविधियाँ आप अपना पैसा धारा 80C निवेश सूची में डालते हैं।
टैक्स बचाने के लिए नीतियां
धारा 80C के तहत कटौती का लाभ उठाने के लिए, आप कई योजनाओं का विकल्प चुन सकते हैं। निम्नलिखित कुछ बीमा पॉलिसियाँ हैं जो धारा 80C के तहत कर बचाने में मदद कर सकती हैं:
पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड (पीपीएफ/PPF)
1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80C प्रत्येक वर्ष किए गए पीपीएफ योगदान पर कर कटौती की अनुमति देती है। आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं जिसकी अधिकतम निवेश सीमा ₹1,50,000 प्रति वर्ष है। इस पॉलिसी में 15 साल की लॉक-इन अवधि होती है। साथ ही, मैच्योरिटी के बाद मिलने वाले रिटर्न पर भी आपको दोहरा लाभ देने वाले टैक्स से छूट मिलती है।
पीपीएफ खाते आपको तीन कर लाभ प्रदान करते हैं: जमा पैसो पर कटौती, कर-मुक्त रिटर्न, और कोई संपत्ति कर नहीं। धारा 80C के तहत कटौती के रूप में पीपीएफ निवेश का दावा करने के लिए आपको अपने आयकर रिटर्न में पिछले वर्ष के लिए अपने पीपीएफ निवेश का विवरण जमा करना होता है।
जीवन बीमा प्रीमियम
आप अपने, अपने बच्चों या अपने जीवनसाथी के जीवन बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की धारा 80C के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं और कर लाभों का आनंद ले सकते हैं। आप टर्म इंश्योरेंस जैसी आयकर बचत योजनाओं में निवेश करना भी चुन सकते हैं जो आपको अपने प्रियजनों के वित्तीय भविष्य की रक्षा करने में मदद करता है। मगर याद रखें यदि आप अपने माता-पिता या सास-ससुर के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आप इस तरह के फायदे के पात्र नहीं होंगे। हालाँकि, यदि आपके पास एक से अधिक पॉलिसी हैं, तो आपको उन सभी पर कुल ₹1.5 लाख तक कर लाभ का दावा करने की अनुमति है।
यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएं (यूलिप/ULIPs)
यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएं जीवन बीमा और निवेश लाभ दोनों प्रदान करती हैं। वह निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत आयकर लाभ भी देते हैं। कर-कटौती लाभ गारंटीकृत राशि या वार्षिक प्रीमियम के 10% तक (दोनों में से जो भी कम हो) उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यूलिप आपको बाजार से जुड़े कई फंड विकल्पों में से चुनने की अनुमति देकर आपको अपने निवेश को अधिकतम करने की सुविधा देता है। आप यूलिप कैलकुलेटर का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं कि आपके प्रियजनों के लिए कितना बीमा कवरेज पर्याप्त होगा और आपको इसके लिए कितना भुगतान करना होगा।
इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस/ELSS)
ईएलएसएस या इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम एक ऐसी विविध इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसमें 3 साल की लॉक-इन अवधि होती है। यह आपको लंबी अवधि के रिटर्न के साथ टैक्स सेविंग बेनिफिट देता है। लॉक-इन अवधि शेयर बाजार के निचले स्तर के प्रभाव को कम करती है और निवेश किए गए धन को जोड़ती है।
एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड (ईपीएफ/EPF)
ईपीएफ खाते का उपयोग मासिक आधार पर आपके वेतन का एक हिस्सा जमा करने के लिए किया जाता है जिसे कर से छूट दी गई है। एकत्रित पैसों पर अर्जित ब्याज को नियंत्रण में रखा जाना चाहिए क्योंकि एक निश्चित सीमा से अधिक ब्याज कर योग्य हो जाता है।
फिक्स्ड डिपाजिट (एफडी/FD)
बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है, लेकिन यह 5 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आते हैं, जहां समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं है। पांच साल की एफडी में अर्जित ब्याज कर योग्य है और कर-बचत लाभों के लिए योग्य नहीं है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी/NSC)
एनएससी एक टैक्स बचत स्कीम है, जिसे आयकर की धारा 80C के तहत क्लेम किया जा सकता है और इसमें पांच साल की लॉक-इन अवधि होती है। अर्जित ब्याज कर योग्य है लेकिन चूंकि ब्याज खाते में जमा हो जाता है, और इसे पुनर्निवेश के रूप में माना जाता है, यह धारा 80 सी के तहत एक नए दावे के लिए योग्य है।
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस/SCSS)
एससीएसएस वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त है और पांच साल के कार्यकाल के साथ आयकर धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य है। इस योजना में निवेश करने के लिए आपकी आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं, तो आप 55 वर्ष की आयु के बाद इस विकल्प को चुन सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना
यह छोटी बालिकाओं के लिए एक बचत योजना है जो कर लाभ के लिए पात्र है। बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बच्चे के 10 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक इस योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। यह योजना एक परिवार की दो बालिकाओं के लिए उपलब्ध है और जुड़वा बच्चों के मामले में तीसरे बच्चे के लिए अलग खाता खोलने की अनुमती होती है। यह रकम कुल 15 साल के लिए जमा करनी होती है जो 21 साल बाद मैच्योर होती है।
सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में अधिक जानें: सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?
नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस)
नेशनल पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों के लिए एक पेंशन पॉलिसी है जिनके पास सेवानिवृत्ति के लिए बनाई गई पेंशन प्रणाली नहीं है। यह योजना भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने के अवसर के रूप में शुरू की गई थी। यह काम करने वाले पेशेवरों के लिए एक अच्छा निवेश उपकरण है जो 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लिए खुला है। यह निवेश तब तक लॉक-इन में रहता है जब तक आप सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंच जाते लेकिन योजना में 10 साल पूरे करने के बाद इसे आंशिक रूप से निकाला जा सकता है।
होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट
अगर आपने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से होम लोन लिया है, तो आप होम लोन के मूलधन की चुकौती राशि पर धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
पांच वर्षीय पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपाजिट योजना
इस योजना की अवधि 1-5 वर्ष है और ऐसी योजना में निवेश करके आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
नाबार्ड ग्रामीण बॉन्ड्स
नाबार्ड, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दो प्रकार के बॉन्ड्स प्रदान करता है, अर्थात भविष्य निर्माण बॉन्ड्स और नाबार्ड ग्रामीण बॉन्ड्स। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत, इनमें निवेश करने पर आप ₹1.5 लाख रुपये की कटौती के पात्र बन जाएंगे।
धारा 80C के तहत उप-धाराएं
आयकर अधिनियम की धारा 80C में कटौती सूची व्यापक है जो उपखंडों में विभाजित हैं। यह करदाताओं को सबसे अच्छा विकल्प चुनने और अच्छे वित्तीय निर्णय लेने की अनुमति देते हैं।
धारा 80CC
धारा 80CC का उद्देश्य लोगों को सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजनाओं में शामिल होने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके अपनी मेहनत की कमाई को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक व्यक्ति और उनके नियोक्ता दोनों के भुगतान कर-कटौती योग्य हैं, जब तक कि कटौती व्यक्ति की आय के 10% से अधिक न हो। केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
धारा 80CCC
धारा 80CCC के तहत पेंशन फंड निवेश पर कर कटौती की अनुमति है। यह खंड किसी भी कंपनी के पेंशन फंड पर लागू होता है और अधिकतम ₹1.5 लाख की कटौती प्रदान करता है। केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस कटौती का दावा कर सकते हैं।
धारा 80CCD
व्यक्तियों को आयकर 80C की उप-धारा 80CCD द्वारा बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। केवल एक व्यक्ति और उनके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के 10% से कम योगदान कर कटौती के लिए पात्र हैं। यह विकल्प केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध है।
धारा 80CCF
धारा 80CCF लंबी अवधि के बुनियादी ढांचे के बॉन्ड की सदस्यता पर धारा 80C के तहत कर कटौती और लाभ की अनुमति देता है जिसे सरकार ने अधिसूचित किया है। यह हिंदू अविभाजित परिवारों और व्यक्तियों दोनों के लिए खुला है। इसके तहत अधिकतम ₹20,000 की कटौती का दावा किया जा सकता है।
धारा 80CCG
अधिनियम की धारा 80CCG प्रति वर्ष ₹25,000 की अधिकतम कटौती की अनुमति देती है, जिसमें कुछ व्यक्तिगत निवासी पात्र होते हैं। इसके अलावा, सरकार इक्विटी बचत कार्यक्रमों में निवेश की अनुमति सरकार द्वारा कटौती के लिए दी जाती है; हालांकि, जमा की गई राशि के 50% पर अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
धारा
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कर कटौती
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निवेश
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धारा 80CCC
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₹ 1,50,000
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पेंशन और वार्षिकी योजनाओं के लिए जीवन बीमा योजना
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धारा 80CCD
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₹ 1,50,000
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केंद्र सरकार की पेंशन योजना (एचयूएफ इस कटौती के लिए पात्र नहीं हैं)
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धारा 80CCF
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₹ 20,000
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सरकार द्वारा अनुमोदित लंबी अवधि के बुनियादी ढांचे के बॉन्ड में निवेश
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धारा 80CCG
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₹ 25,000
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सरकार द्वारा अनुमोदित इक्विटी बचत योजना में निवेश
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धारा 80C के तहत कटौती के लिए भुगतान
धारा 80C व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) को उनकी कर योग्य आय से 1,50,000 रुपये तक की कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। इस कटौती का लाभ निम्नलिखित भुगतान के लिए लिया जा सकता है:
जीवन बीमा के लिए भुगतान
अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, तो प्रीमियम के लिए किए गए भुगतान का दावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत किया जा सकता है। इसके लिए, बीमा आपके या आपकी पत्नी और बच्चे के नाम पर हो सकता है। धारा 80C के तहत जीवन बीमा प्रीमियम पर छूट की अधिकतम सीमा ₹1.5 लाख है। इसके अतिरिक्त, छूट के लिए दावा की जा सकने वाली कुल राशि बीमा राशि का 10% होना चाहिए।
गृह ऋण का पुनर्भुगतान
यदि आप होम लोन के मूलधन का भुगतान कर रहे हैं, तो वह राशि धारा 80C के तहत कटौती के लिए पात्र है। इस कर छूट में स्टांप शुल्क और पंजीकरण के लिए किए गए भुगतान भी शामिल हैं।
बच्चों की फीस का भुगतान
आप केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिए भारत के स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में अपने बच्चे के प्रवेश के लिए भुगतान की गई फीस का दावा कर सकते हैं। उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम दो बच्चों के लिए धारा 80C के तहत कर छूट का दावा किया जा सकता है।
धारा 80C और धारा 80D के बीच अंतर
धारा 80C और धारा 80D दोनों ही कर योग्य आय को कम करने के लिए कर कटौती प्रदान करते हैं। हालांकि, इन दोनों धाराओं के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं।
अंतर
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धारा 80C
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धारा 80D
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अर्थ
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पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी प्रीमियम, ईएलएसएस, यूलिप, एसएसवाई, एनपीएस, आदि के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कर कटौती और छूट की अनुमति देता है।
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स्वयं, परिवार और माता-पिता के चिकित्सा बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम और निवारक स्वास्थ्य जांच पर किए गए खर्चों के लिए कर कटौती और छूट की अनुमति देता है।
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अधिकतम सीमा
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₹1.5 लाख तक
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₹ 1 लाख तक
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कर लाभ का दायरा
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उच्च कर लाभ की अनुमति देता है।
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कम कर लाभ की अनुमति देता है।
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उप-अनुभाग
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80CC, 80CCG, 80CCC, 80CCD, आदि जैसे उप-वर्ग शामिल हैं।
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80डीडी, 80डीडीबी, आदि जैसे उप-अनुभाग शामिल हैं।
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बहिष्कार
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छूट केवल व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए लागू होती है, न कि कंपनियों के लिए।
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तीसरे पक्ष द्वारा या नकद के माध्यम से भुगतान किया गया प्रीमियम।
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उपसंहार
भारत सरकार ने देश और इसके लोगों दोनों को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर अधिनियम को सावधानीपूर्वक तैयार किया है। इस प्रकार, समय पर अपने करों का भुगतान करना और कानून द्वारा अनुमत किसी भी छूट या कटौती का दावा करना महत्वपूर्ण है। धारा 80 सी और इसी तरह के अन्य प्रावधान, जब अच्छी तरह से समझे जाते हैं और सही ढंग से लागू किए जाते हैं, तो न केवल आपको सहजता से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, बल्कि आपको अपनी संपत्ति और बचत को कई गुना बढ़ाने में भी सशक्त बनाया जा सकता है।
प्रमुख जानकारी
- आयकर अधिनियम, 1961 की 80 सी के तहत कर छूट के माध्यम से अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं।
- यदि आपने पिछले वर्ष के दौरान अपनी कुछ आय का उपयोग निवेश के लिए किया है, तो आप पिछले वर्ष के लिए अपनी कुल कर योग्य आय से राशि घटा सकते हैं।
- जीवन बीमा योजनाओं का उपयोग आमतौर पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर कटौती प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- विभिन्न परिसंपत्तियों पर धारा 80C कटौती के कारण आपकी कर योग्य आय से सालाना ₹1.5 लाख तक की कटौती की जा सकती है।
FAQs
1
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कौन कर छूट का दावा कर सकता है?
कोई भी व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत अपनी वार्षिक आय से ₹1,50,000 का दावा कर सकते हैं।
2
क्या कोई व्यक्ति विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश कर सकता है और प्रत्येक प्रकार के निवेश के लिए ₹1,50,000 तक की कटौती का दावा कर सकता है?
नहीं, कोई व्यक्ति उस विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केवल ₹1,50,000 का दावा कर सकता है, भले ही वे विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश कर रहे हों।
3
जीवन बीमा पर किन कर लाभों का दावा किया जा सकता है?
आप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत जीवन बीमा हासिल करने के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का दावा कर सकते हैं। आप धारा 10(10डी) के तहत अपनी मृत्यु की स्थिति में परिपक्वता लाभ या अपने परिवार द्वारा प्राप्त मृत्यु लाभ पर भी कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
4
धारा 80C के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर कर छूट का दावा कौन कर सकता है?
जैसा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, SCSS में निवेश करने के लिए आपकी आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है, तो आप 55 साल की उम्र के बाद निवेश शुरू कर सकते हैं।
5
क्या यूलिप में निवेश धारा 80C के अंतर्गत आता है? मैं निवेश किये गए धन को कब वापस ले सकता हूं?
यूलिप के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम धारा 80C कटौती के लिए पात्र हैं। पांच साल के लॉक-इन चरण के बाद, आप अपने संचित धन का एक हिस्सा तत्काल वित्तीय जरूरतों के लिए भुना सकते हैं। कोटक लाइफ से कई यूलिप उपलब्ध हैं। आप अपने निवेश और कर-नियोजन लक्ष्यों से मेल खाने वाले किसी एक का चयन कर सकते हैं।
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आकलन वर्ष के लिए धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए जीवन बीमा प्रीमियम के मामले में न्यूनतम होल्डिंग अवधि क्या है?
धारा 80C के तहत भुगतान किए गए जीवन बीमा प्रीमियम के लिए कटौती का दावा करने के लिए, दो साल की न्यूनतम होल्डिंग अवधि पूरी की जानी चाहिए। यदि एक जीवन बीमा पॉलिसी को दो वर्ष की न्यूनतम होल्डिंग अवधि से पहले समाप्त, बेचा या अन्यथा स्थानांतरित किया जाता है, तो पिछले वर्षों में अनुमत कटौती को उस वर्ष की आय माना जाएगा जिस वर्ष पॉलिसी समाप्त, बेची गई, या अन्यथा स्थानांतरित की गई है।
