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ARN. No. KLI/23-24/E-BB/1201
Features
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Ref. No. KLI/22-23/E-BB/999
भारत में महिलाओं के लिए आयकर स्लैब
महिलाओं के लिए आयकर स्लैब एक महत्वपूर्ण लाभ है जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। यह लाभ महिलाओं को अपनी आय पर अधिक बचत करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- 1,915 Views | Updated on: Mar 21, 2024
भारत में आयकर व्यवस्था सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होती है, चाहे उनकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। हालाँकि, महिलाओं को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए, सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ विशेष लाभ और राहतें प्रदान की हैं। इनमें से एक लाभ महिलाओं के लिए आयकर स्लैब में विशेष छूट है।
भारत, एक ऐसा देश है जो अपने समृद्धि और विकास के पथ पर बढ़ रहा है, और इसमें महिलाएँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आधुनिक भारत में, महिलाएँ सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं, चाहे वह कोई पेशेवर क्षेत्र हो या घरेलू कार्य। इस नई सोच और समाज में महिलाओं के योगदान को मद्देनजर रखते हुए, भारत सरकार ने आयकर स्लैब में भी महिलाओं के प्रति उत्कृष्टता को समर्थन देने के लिए कई पहलुओं को मजबूती से जोड़ा है।
आयकर में महिलाओं के लिए विशेष स्लैब का होना एक सकारात्मक कदम है, जो महिलाओं को अपने उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। इस ब्लॉग में, हम जानेंगे कि भारत में महिलाओं के लिए आयकर स्लैब का महत्व क्या है और यह कैसे उनकी साकारात्मक समृद्धि में योगदान कर सकता है।
भारत में कराधान और महिलाएँ
इससे पहले, भारत सरकार ने कार्यबल में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए उच्च बुनियादी कर छूट की पेशकश की थी। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। लेकिन सरकार ने महिलाओं को गृह ऋण पर कम ब्याज दरों, संपत्ति कर पर छूट, स्टांप शुल्क पर रियायत आदि के रूप में लाभ और राहत प्रदान करना जारी रखा।
आयकर के अंतर्गत श्रेणियाँ
- व्यक्ति: 60 वर्ष से कम आयु के निवासी, जिनमें अनिवासी भी शामिल हैं।
- वरिष्ठ नागरिक: 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग।
- सुपर वरिष्ठ नागरिक: 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग।
महिलाओं के लिए आयकर स्लैब 2023-24
वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट के तहत, सरकार ने एक नई कर व्यवस्था का प्रस्ताव रखा। निम्न तालिका 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए कर स्लैब दिखाएगी:
टैक्स स्लैब |
कराधान दर |
₹3,00,000 तक |
शून्य |
₹3,00,000-₹6,00,000 |
कुल आय का 5% जो ₹3,00,000 से अधिक है |
₹6,00,001 - ₹9,00,000 के बीच |
₹15,000 + आपकी कुल आय का 10% जो ₹6,00,000 से अधिक है |
₹9,00,001 - ₹12,00,000 के बीच |
₹45,000 + आपकी कुल आय का 15% जो ₹9,00,000 से अधिक है |
₹12,00,001 - ₹15,00,000 के बीच |
₹90,000 + कुल आय का 20% जो ₹12,00,000 से अधिक है। |
₹15,00,000 से ऊपर |
₹1,50,000 + आपकी कुल आय का 30% जो ₹15,00,000 से अधिक है |
महिलाओं के लिए अतिरिक्त अधिभार
50 लाख से अधिक की वार्षिक कर योग्य आय वाली महिलाओं को अपने आयकर स्लैब के ऊपर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना पड़ता है। आपको निम्नलिखित तालिका से स्पष्टीकरण मिलेगा:
वार्षिक करयोग्य आय |
अतिरिक्त अधिभार दर |
₹50 लाख से ₹1 करोड़ तक |
10% |
₹1 करोड़ से ऊपर ₹2 करोड़ तक |
15% |
₹2 करोड़ से ऊपर ₹5 करोड़ तक |
25% |
₹5 करोड़ से ऊपर |
37% |
करदायी (टैक्सेबल) आय
आप में से अधिकांश लोग सोच रहे होंगे कि कौन सी आय कर योग्य मानी जाती है और कौन सी नहीं। कर योग्य आय की बेहतर समझ बनाने के लिए, आपको निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख करना चाहिए:
वेतन से आय
नौकरी से वेतन के रूप में अर्जित कोई भी चीज़ कर योग्य मानी जाती है। हालाँकि, आपको एक निश्चित सीमा तक टैक्स से छूट मिलेगी, लेकिन सालाना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना एक अच्छी आदत है।
व्यवसाय या निजी प्रैक्टिस से आय
यदि आप एक उद्यमी या पेशेवर हैं जो निजी परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं, तो आपकी आय कर योग्य मानी जाती है। अंशकालिक (फ्रीलांसिंग) नौकरियों से अर्जित आय भी भारतीय कर व्यवस्था के तहत कर योग्य आय का एक हिस्सा है।
संपत्ति से आय
यदि आप अपनी कुछ संपत्तियों पर किरायेदारों से किराये की आय अर्जित कर रहे हैं, तो अर्जित आय कर योग्य है। यह तब भी लागू होता है जब आप और आपके किरायेदार एक ही घर में अलग-अलग हिस्से में रहते हैं।
अन्य स्रोतों से आय
एफडी या अन्य जमा के माध्यम से अर्जित ब्याज आपकी कर योग्य आय के अंतर्गत शामिल है। हालाँकि, यदि आपको अपनी शादी से उपहार मिला है, तो इसे कर योग्य नहीं माना जाता है।
निष्कर्ष
कार्यबल में महिलाएँ न केवल खुद का उत्थान करती हैं बल्कि समुदाय में भी बदलाव लाती हैं। भारत में महिलाओं के लिए आयकर स्लैब एक महत्वपूर्ण पहल है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर सकती है। यह स्लैब महिलाओं को अपनी आय पर कम कर का भुगतान करने की अनुमति देता है, इसलिए सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट की पहल करती है। पिछले वर्षों में इन कदमों के सकारात्मक परिणाम दिखे हैं और इसलिए ये आज तक जारी हैं। जब महिलाओं को अपने वित्तीय बोझ को कम करने में मदद मिलती है, तो उन्हें अपने करियर और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय और संसाधन मिलते हैं।
प्रमुख जानकारी
- महिलाओं को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए, भारत सरकार महिलाओं को गृह ऋण पर कम ब्याज दरों, संपत्ति कर पर छूट, स्टांप शुल्क पर रियायत आदि के रूप में लाभ और राहत प्रदान करती है।
- 2023-24 के बजट में महिलाओं को अब ₹3,00,000 तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
- 50 लाख से अधिक की वार्षिक कर योग्य आय वाली महिलाओं को अपने आयकर स्लैब के ऊपर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना पड़ता है।
- भारतीय कर व्यवस्था के तहत कर योग्य आय में वेतन, व्यवसाय या निजी प्रैक्टिस से आय, संपत्ति से आय और अन्य स्रोतों से आय शामिल है।
Amit Raje is an experienced marketer who has worked in various Fintechs and leading Financial companies in India. With focused experience in Digital, Amit has pioneered multiple digital commerce in India. Now, close to two decades later, he is the vice president and head of the D2C business department. He masters the skill of strategic management, also being certified in it from IIMA. He has challenged his challenges and contributed his efforts in this journey of digital transformation.
Prasad Pimple has a decade-long experience in the Life insurance sector and as EVP, Kotak Life heads Digital Business. He is responsible for developing user friendly product journeys, creating consumer awareness and helping consumers in identifying need for life insurance solutions. He has 20+ years of experience in creating and building business verticals across Insurance, Telecom and Banking sectors
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